ओलीको प्रतिगमन कदम, अदालत र अबको बाटो

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमलाई सर्वाेच्च अदालतले सच्याएको छ । अदालतको निर्णयका कारण संविधान सहि ठाउँमा आएको छ भने सत्यको जीत भएको र सम्पूर्ण नेपाली जनतामा खुसी आएको छ । संवैधानिक संकट टरेको छ र देश अँध्यारो सुरुङमा फस्नबाट जोगिएको छ । संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरुको सहासिक निर्णयका कारण अदालतमाथिको जनआस्था उच्च भएको छ । देशैभरि खुशीयाली/दीपावली सुरु भएको छ । संविधानको बिरुद्धमा गएर शासन चलाइरहेका ओलीको कदममा सम्मानित अदालतले औपचारिकरुपमा ‘ब्रेक’ लगाइदिएको छ ।

अदालतले मुलुकलाई संवैधानिक कोर्षमा फर्काउने ऐतिहासिक निर्णय लिएको छ । यसमा नेपालको न्यायालय धन्यवादको पात्र बनेको छ।सर्वाेच्चले प्रधानमन्त्रीले टेकेका सबै आधारलाई खारेज गरेको छ । त्यसैले यो आदेशसँगै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालय सामु नैतिक र राजनीतिक प्रश्न खडा भएको छ, के अब यो आदेशसँगै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सरकारमा बस्ने संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक आधार अधिकार छ ? ओलीले अब सरकारमा बस्ने नैतिक हैसियत गुमाएका छन् । अबको राजनीतिक बाटो जनताको नासो प्रतिनिधि सभाले नै निर्धारण गर्नेछ । कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने पनि जनप्रतिनिधिहरुकै अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गर्दै सडकमा उत्रिएका राजनीतिक दल र नागरिक समाजको पनि जीत भएको छ । केपी ओलीको प्रतिगमन परास्त भएको छ । र, अब मुलुकको भविष्य राम्रो बनाउने जिम्मेवारी पुनर्गठित प्रतिनिधिसभाको काँधमा आएको छ । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको काँधमा आएको छ । ओलीले अहिले मुल्य चुकाउनु परेको छ।सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ बनाउने यात्रामा ओलीको पाइला लड्खडाएको छ । मध्यअबधि चुनावमा गएर एक्लै दुई तिहाइ ल्याउने सपना बोकेका ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि उनको राजनीतिक जीवनको अवसान सुरु भएको छ ।

संसद् पुर्नस्थापना पछिको अहिलेको गठबन्धनलाई नहल्लिने गरी कसिलो बनाइएन भने विगतका दिनको जस्तो ठडिने र ढल्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । यसमा भने ध्यान पुर्याउनै पर्छ ।

आफ्नो सत्ता–रथ जोगाउन ओलीले दाहाल र नेपालमध्ये एक जनालाई हातमा लिएर अर्कालाई किनारा लगाउने प्रयास पनि गरे तर त्यो सम्भव भएन । उनी पार्टीको शक्ति सन्तुलनमा झन्झन् कमजोर देखिँदै गए । संसदीय दलको विश्वास लिन उनीसँग बहुमत सांसद छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको बाटो रोजे नयाँ संविधानमा संसद विघटनको सहज व्यवस्था नभए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि संसद पुर्नस्थापना हुने कि नहुने भन्ने विषय न्यायपालिकाको हातमा पुगेको थियो । तर, न्यायपालिकाबाट कतै संसद विघटन सदर हुने हो कि भन्ने आशंका मंगलबार अन्त्य भएको छ । यो फैसलाले नेपालको न्यायालय सक्षम र स्वतन्त्र छ भन्ने पुष्टि भएको छ ।
यस निर्णयबाट सबैभन्दा ठूलो सन्देश भनेको न्यायपालिका अझै पनि स्वतन्त्र र सक्षम छ भन्ने हो, त्यो पवित्रता न्यायालयसँग छ भन्ने कुरा स्थापित गरेको छ, संविधानको पवित्रतालाई जोगाउन मद्दत गरेको छ । ओलीको कदम संवैधानिक संकट मात्र होइन, राजनीतिक र आर्थिक÷सामाजिक संकट पनि थियो । न्यायालयले कहिले पनि त्रुटि गर्न सक्दैन, गल्ती नै गर्न सक्दैन भन्ने मान्यता रहिआएकाले नै यसप्रति अगाध जनविश्वास रहँदा त्यसलाई पुष्टि गर्ने काम मंगलबार भएको हो । यदि जनविश्वास कदाचित डगमगाएको भए त्यसले राष्ट्रिय संकट नित्याउने थियो । लोकतन्त्रका लागि नेपाली जनता आफ्नो ज्यान आहुति दिन पनि पछि पर्दैनन् भन्ने दृष्टान्त त पटक–पटकका जनआन्दोलनले देखाएकै हो ।

कुनै पनि शासकलाई तानाशाह बन्नबाट रोक्न नै न्यायालय आवश्यक पर्छ । त्यही काम सर्वोच्चले गरिदिएको हो ।सर्वोच्चले यस्ता फैसला विगतमा पनि गरेर आफूलाई अब्बल ठह¥याइसकेको छ । यो फैसलासँगै आम नागरिकमा सर्वोच्च अदालतप्रतिको आस्था र विश्वास चुलिएको छ । नेतृत्वमा आएदेखि नै अधिनायकत्व भाव देखाएका ओलीले अन्ततः प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर त्यसलाई पुष्टि नै गरेका थिए । पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह मिलाउन नसकेर संसद् नै विघटन गर्ने घातक गैरराजनीतिक संस्कार निरुत्साहित गर्ने काम अदालतले गरेको हो ।अदालत र संवैधानिक आयोगहरू निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । कार्यकारिणीको अनुचित दबाब, प्रभाव र स्वेच्छाचारी शक्ति जाँच, सन्तुलन र नियन्त्रण गर्ने संस्थाहरूले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न चुक्नुहुन्न नै । त्यही काम भएको छ । त्यस्तो संवैधानिक धर्म निर्वाह नगरेमा लोकतन्त्र र संविधान धरापमा पर्ने थियो । त्यो बचाउने काम सर्वोच्च अदालतले गरेको छ ।

संसद् पुर्नस्थापना पछिको अहिलेको गठबन्धनलाई नहल्लिने गरी कसिलो बनाइएन भने विगतका दिनको जस्तो ठडिने र ढल्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । यसमा भने ध्यान पुर्याउनै पर्छ । जसरी संसद् पुर्नस्थापनाका लागि एक जुट भएर जुन प्रतिबद्धताका साथ आन्दोनमा हुमिएको थियो त्यसरी नै अब सरकार लाई सहि ढङ्गले सन्चालन गरि देशलाई विकासको दिशामा लैजान आवश्यक छ। त्यसैले यो भएमा मुलुकमा विकास र समृद्धिका रेखा कोरी कार्यान्वयन गर्न कुनै कुराले रोक्ने अवस्था छैन । यतिखेर देशप्रतिको माया र मुलुक बनाउने सपना सबै नेतामा हुने हो भने विकास र समृद्धिले छिटो फड्को मार्नेछ । त्यसैले दृढ संकल्प र इच्छाशक्ति बोकेर देश विकासको बाटोमा लम्कनुपर्छ । यो समय र परिस्थितिको माग हो ।

अब संसदमा रहेका दलहरुले आफूलाई जनभावना अनुरुप अगाडि बढाउन आवश्यक छ।यतिखेर हाम्रो देशका सामु थुप्रै चुनौती छ । ती चुनौतीलाई चिर्दै सरकार अघि बढनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसका लागि सरकारले सबै दलहरूसँग सहयोग, साथ र सहकार्यको नीति लिएर अघि बढनुपर्छ। किनभने निषेधको राजनीति अवलम्बन गरियो भने सरकार चलाउन आफैंलाई घाटा हुनेछ । दिगो र स्थिर सरकार चलाउनका लागि सबैको सहयोग आवश्यकता छ । संकीर्णतावादी सोचले कसैलाई फाइदा हुदैन । फराकिलो सोच विचार लिएर सरकार अघि बढ्नुपर्छ ।

देशको विकास र समृद्धिको ढोका खोल्ने काम गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारले जरो गाडेको ठाँउमा जतिसुकै राम्रा कुरा गरे पनि विकास सम्भव छैन ।

जनताले स्थिर सरकार र विकास चाहेका छन् । राजनीतिक स्थिरता भयो भने देशको विकास हुन्छ भन्ने सबैको सोचाइ हो र ठूलो आशा पनि छ । राजनीतिक स्थिरता भएका कयौं देशमा आर्थिक विकास भएको छ । यसले शक्तिको कसरी उपयोग गरेर अघि बढ्छ, त्यसैमा नेपालको भाग्य र भविष्य निर्धारण हुन्छ । अहिले नेपालमा भ्रष्टाचार आकाशै छुने गरी मौलाएको छ । महँगी त्यस्तै किसिमले बढेको छ । भ्रष्टाचारकै कारण नेपाली अर्थतन्त्र तहसनहस हुदै गएको छ । नेपाली जनता भविष्यको चिन्ता गर्दै छन् । स्वदेशी लगानीकर्ता लगानी गर्न उत्साहित छन् तर राज्यले उचित किसिमको लगानी खेर नजाने वातावरण मिलाइदिनुपर्छ । विदेशी लगानीकर्तालाई पनि लगानीका लागि राज्यले आह्वान गर्नुपर्छ । नेपालले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।

देशको विकास र समृद्धिको ढोका खोल्ने काम गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारले जरो गाडेको ठाँउमा जतिसुकै राम्रा कुरा गरे पनि विकास सम्भव छैन । विकास र समृद्धिका लागि भ्रष्टाचारलाई जरैबाट उखेलेर फाल्नुपर्छ । यो कुरामा ओली सरकार कति सचेत छ, त्यसमा भर पर्ने कुरा हो । तर, सबै तह र तप्काले देश विकासका लागि अर्जुनदृष्टि लगाएर काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । अब चुप लागेर बस्ने समय छैन । यतिखेर हाम्रो देशका सामु थुप्रै चुनौती छ । ती चुनौतीलाई चिर्दै सरकार अघि बढनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसका लागि सरकारले सबै दलहरूसँग सहयोग, साथ र सहकार्यको नीति लिएर अघि बढनुपर्छ । किनभने निषेधको राजनीति अवलम्बन गरियो भने सरकार चलाउन आफैंलाई घाटा हुनेछ । दिगो र स्थिर सरकार चलाउनका लागि सबैको सहयोग आवश्यकता छ । संकीर्णतावादी सोचले कसैलाई फाइदा हुँदैन । फराकिलो सोच विचार लिएर अब अघि बढ्नुपर्छ ।