संघीयताको मर्म बुझ्ने स्थानीय सरकार आवश्यक

स्थानीय सरकार मूलतः जनताको घर दैलोको सरकार हो । यसको प्राप्तिका लागि नेपाली जनताले त्याग र समर्पण गरेको विभिन्न कालखण्डका राजनीतिक घटनाक्रम र आन्दोलनले प्रमाणित गरेको छ ।

विधिवतरूपमा २०१९ साल पश्चात् नेपालमा स्थानीय सरकारकारूपमा ग्राम पञ्चायत र नगर पञ्चायतबाट शासन सञ्चालित थिए । उक्त पञ्चायतले २०४६ सालसम्म कामकारबाही गरेको थियो । नगर÷गाउँ पञ्चायत ऐन, निर्देशिका, नीतिका रूपमा रहेका थिए । ततपश्चात् २०४६ सालको जनआन्दोलनले पञ्चायतका सबै रूपको अन्त्य गरी बहुदलीय प्रजातन्त्रको उदय भयो । सो समयमा नेपालमा गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाबाट स्थानीय शासन सञ्चालित भयो । निर्देशक ऐनका रूपमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र नियमावली २०५६ कार्यान्वयनमा रहेका थिए ।

राजतन्त्रसहितको शासनले नेपाली जनतामा शासनप्रति वितृष्णा र असन्तुष्टि बढ्दै गए । शासकहरू स्वेच्छाचारी हुँदै गए । त्यसको कारण नेपालमा २०५२ सालदेखि तत्कालिन नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा जनयुद्ध शुरु भयो । त्यसले १० वर्ष पार गर्दैगर्दा तत्कालिन सात राजनीतिक दल र विद्रोही शक्ति माओवादीबीच वार्ता पश्चात् २०६२/२०६३ को जनआन्दोलन भाग–२ सम्पन्न भयो । सो समयमा राजा ज्ञानेन्द्रले दलहरुलाई जेलमा हाल्नुका साथै अधिकारहरु खोसिदिएपछि राजासँग आक्रोशित भएका ७ दलले माओवादीसँग वार्ता गरेका थिए । २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनपछि त्यसको परिणाम स्वरूपमा नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना भयो । नेपालमा संघीय शासन अवलम्बन गरियो ।

संघीय शासनमा राज्यको राजनीतिक र प्रशासनिक पुनः संरचनासमेत गरियो । स्थानीय शासनलाई जनमैत्री बनाउन स्थानीय तहको पुनः संरचना गरियो । नेपाललाई ७५३ वटा स्थानीय तहमा विधिवतरूपमा स्थापित गरियो । त्यसपछि स्थानीय तहको निर्वाचन र कर्मचारी समायोजन पश्चात् शासन सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालनमा विविध कठिनाई हुने भएकाले सहजीकरणका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ प्रचलनमा रहको छ । भने प्रशासन सञ्चालनमा सहजीकरणका लागि कर्मचारी समायोजन गरी स्थानीय तहलाई मजबुत र बलियो बनाउने प्रयत्नहरु भएका छन् । सिंहदरवारका अधिकारहरू गाउँ/गाउँमा पुर्याउन नेपालको वर्तमान संविधानको अनुसूची ८ मा एकल अधिकार र अनुसूची ९ मा साझा अधिकारका सुचीहरू उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा २२१ देखि २३० सम्म स्थानीय सरकार व्यवस्थापनका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी धारा २३१ देखि २३७ सम्म साझा सरकार व्यवस्थापन र सञ्चालनका बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।

गाउँ गाउँमा सिंहदरवार मात्रै पुगेन त्यसको साथ साथै केन्द्रका विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार र अनियमितता पनि पुगेको छ । जसका कारणले नेपालमा संघीय शासनको सफलीभूत र सबलीकरणका लागि अनेकौँ चुनौतीहरूसमेत देखा परे । यसको विवेकशील र नीतिगतरूपले कार्यान्वयन गर्दै सङ्घीयताका मर्म र धर्मलाई व्यवहारिक र वैज्ञानिक रूपमा अवलम्वन गर्ने हो भने सुखी नेपाल र समृद्ध नेपालीको सपना साकार गर्न जनताको विकास र समृद्धिको सुखद यात्रा पुरा गर्नको लागि स्थानीय सरकारका थुप्रै सम्भावना र अवसरहरू रहेका छन् ।

राजनीतिक कार्य शैली, विकासमा चरम राजनीति, मिली भगतमा हुने भ्रष्टाचार कमजोर प्रशासनिक संयन्त्र तथा लोभि कर्मचारीको चरित्र, गलत आचरणले ग्रसित उपभोक्ता समिति, गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने स्थानीय ठेकेदारका कारण स्थानीय सरकार विगत साढे ४ वर्षदेखि सकस र सङ्क्रमणमा गुज्रिरहेको छ । स्थानीय जनताको विकास र समृद्धिको चाहनालाई पुरा गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधि क्रियाशील रहँदा रहँदै पनि विविध खाले सकसहरू देखा परेका छन् । बजेट निर्माणमा, बजेट बाँडफाड, बजेटको परिचालन, लाभको वितरण, अनुगमन र मूल्याङ्कन, चालु र पूँजीगत खर्चको व्यवस्थापन, पञ्चवर्षीय योजना निर्माण, नागरिक संलग्नता र अर्थपूर्ण सहभागितामा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनको प्रवद्र्धन, सूचनाको हकको कार्यान्वयन, पारर्दर्शिताको प्रवद्र्धन, कर्मचारीको परिचालन, स्थानीय सेवाको गठन, स्थानीय कर्मचारीको सेवा सर्त र सुरक्षाको विषय, राजनीतिक प्रतिवद्धता र प्रशासनिक तटस्थता, कानुन निर्माण र प्रयोगका लागि समन्वय र नागरिकको वरिपरि सेवा भन्ने नारालाई व्यावहारिक वैज्ञानिक बनाउनमा विविध खालका सकसहरू देखा परेका छन् ।

स्थानीय सरकार जनताको नजिकको सरकार भएको र जन्मदेखि मृत्यु पश्चात् पनि निकट रहेर काम गर्ने भएकोले यसलाई जनमैत्री, जनप्रिय बनाउने बाहेकको विकल्प रहँदैन । यसको सफलताका लागि सुनौला अवसर हुँदा हुँदै पनि सरकारका क्रियाशील पात्रका बहुआयामिक कमजोरीका कारण पाँचौँ वर्षको दौडानमा स्थानीय सरकार राजकाज गर्नुको सट्टा कागजमा सीमित भएको अनुभूति गरेका छन् । सेवाको गुणस्तर कायम गर्न नसकेका कारण जनप्रतिनिधिलाई कालोमोसो दल्नेदेखि जुताको माला लगाउने तथा निर्ममरूपमा कुटपिट गर्ने लगायतका विविध घटनाले गर्दा स्थानीय सरकार आफ्नो जनताप्रतिको कर्तव्यबाट विमुख भएको अनुभूति गर्नुपर्ने अवस्था देखिन थालेको छ ।

धेरैजसो स्थानीय सरकारले स्थानीय सरकारको यो साढे चार वर्ष कर्मचारी व्यवस्थापनमा नै समय व्यतित गरेका छन् । जनप्रतिनिधीहरुको आफ्नो योग्यता, क्षमता र अनुभव नहुँदा स्थानीय तहको पहिलो सरकारले खासै काम गर्न सकेन । जनताको चर्को दभावमा केही सडक निर्माणका कामहरू भएपनि पालिकाको आवधिक योजना ५ वर्षमा पनि बनाउन नसक्ने जनप्रतिनिधीहरू भएका कारण त्यस्ता पात्रहरूलाई नेपाली जनताले भोट लिएर जिताउन हुँदैन । अबको निर्वाचनमा जनप्रतिनिधी बन्ने मानिसको प्रोफाइल हेर्न आवश्यक छ । पार्टी वा दल कुनमा सम्वद्ध छ भनेर खोज्ने होइन, उसको भिजन के छ भनेर बुझ्न आवश्यक छ ।

कृषि, पशु, स्वास्थ्य र शिक्षामा केही कामहरू भएपनि जनताले चाहेजस्तो काम भइरहेका छैनन् । शैक्षिक भ्रष्टाचारी भन्दा सक्षम नेता आवश्यक छ । किनकी जनप्रतिनिधिहरू योग्य नागरिक हुने आवश्यक छ ।