बढ्दो महंगी, खाद्य संकट र विश्व व्यवस्था

नेपाली उपभोक्ताका लागि २०७५ को प्रारम्भमा सूर्यमुखी तेल प्रतिलिटर मूल्य एकसय पन्ध्र, चिनी प्रतिकिलो पैसठी, जिरामसिनो चामल प्रतिकिलो छपन्न रुपैयाँ, नुन प्रतिपाकेट पन्ध रुपैयाँ, गहुँको पिठो पचास रुपैयाँ, मुसुरो दाल नब्बे रुपैयाँ, पेट्रोल एकसय दश रुपैयाँ आसपासमा बिक्री हुने गर्दथ्यो । यो मूल्य २०७९ श्रावण १० सम्म आइपुग्दा सूर्यमुखि तेलको प्रति लिटर मूल्य दुई सय पचास रुपैयाँ, चिनी प्रति किलो एकसय दश रुपैयाँ, जिरा मसिनो चामल प्रति किलो अठहत्तर रुपैयाँ, नुन विस रुपैयाँ, गहुँको पिठो पचहत्तर रुपैयाँ, मुसुरो दाल एकसय सत्तरी रुपैयाँ, पेट्रोल एकसय एकासी रुपैयाँ पुगेको छ । यसरी हेर्दा पाँच वर्षको अवधिमा वास्तविक उपभोक्ताका लागि करिब ७० प्रतिशतका दरले मूल्यबृद्धि भएको पाइन्छ ।

२०७५ सालमा नेपाली कुल आन्तरिक उत्पादनको हिसाबले प्रतिव्यक्ति आय १०४८ डलर थियो । यो २०७८ मा आइपुग्दा ११४७ डलर पुगेको थियो भने २०७९ मा आइपुग्दा १२२३ डलर भएकोे छ । यसैगरी यस अवधिमा प्रतिव्यक्ति ऋणको दर ५७६०८ डलर रहेको छ । यसरी हेर्दा एकातर्फ ऋण र आम्दानीको बिचमा ५६३८५ डलरको अन्तर रहेको छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्र कता जाँदै छ भन्ने सङ्केत गर्दछ । अर्थात न्युन आय र बढ्दो ऋणको भारले थिचेका नागरिकहरु तत्कालको न्युनतम आवश्यकता नै पुरा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यो व्यवस्थाले श्रमजीवि जनताको चुलो बल्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै लगेको छ । नेपाली समाज आज महङ्गी बढ्नुको पीडामा छ तरपनि यसको वास्तविक समाधानको खोजी कार्य सुशुप्त छ । जसको परिणाम विस्तारै नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र प्रमुख राजनीतिक शक्तिमाथि जनआक्रोस चुलिँदो अवस्थामा पुगेको देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा समाजमा स्वाभाविक रुपमा अनेकन प्रश्न उठ्ने गर्दछन्, उठिरहेकै पनि छन् । तर यहिँनेर सचेत नागरिकले यो पनि प्रश्न उठाउन पर्छ कि के हामीले महङ्गी बढ्यो, राज्यले घटाउ र नागरिकलाई राहात देऊ भनेर सडकमा निस्केर मात्र समाधान होला ? के यी समस्याहरु प्छिल्ला सरकारका कार्यशैलीगत खोटका कारण उब्जिएका समस्या होलान कि नीतिगत व्यवस्थापनकै समस्या हुन ? के यी समस्याहरु एकल देशीय मात्रै होलान कि विश्वव्यापी ? अर्थात समस्याको विश्वव्यापी चरित्र बुझाएर मात्रै के नागरिकले सन्तोष मान्लान् ? अझ अगाडि बढेर प्रश्न गर्दा आजका केही क्रान्तिकारीहरुलाई सङ्घर्षमा होमेर हुने सत्ताको उलटफेरबाट चाहिँ यी समस्याहरु पूर्ण दीर्घकालिन समाधान निस्किला ?

नेपाल अहिले हरेक वस्तुको आयातबाट आफ्नो जीर्ण व्यवस्थालाई धान्नुपर्ने अवस्थामा छ । हामीसँग औद्योगिक कलकारखानाहरु पर्याप्त छैनन् जसले नागरिकका लागि अत्यावश्यक लत्ताकपडा, कागज, तथा शैक्षिक सामग्री उत्पादन गरुन । हाम्रा खेत बारीहरु बाँझो छन् जहाँबाट नागरिकका लागि खाद्यान्न सङकट टार्न सकियोस् । खानीहरु जैविक गर्भमै सीमित छन् जसलाई औद्योगिक कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्न सकियोस् । श्रम शक्तिलाई दैनिक हजारौँका दरले विदेश उडाउँदा मन्त्रीहरु उपलब्धि ठान्छन् तर उनीहरुलाई ती श्रमशक्तिलाई स्वदेशमै रोकेर बाझो जमिनमा खेती गर्ने, लगानी अभाव तथा चरम अव्यवस्थापनको सिकार भएका उद्योग सञ्चालनमा ल्याएर रोजगारी दिने र वस्तु उत्पादनमार्फत कम्तिमा पनि आयात रोक्ने सन्दर्भमा राज्यले एक पाइला पनि चालेको छैन । पेट्रोलियमको अन्वेषण शक्ति राष्ट्रको दवावका कारण तुहिएकोछ तर अरबौँको पेट्रोयिम पदार्थ दैनिक भित्र्याउने बाध्यता छ । विद्युतीय सवारीको प्रोत्साहन हैन कर बृद्धि मार्फत निरुत्साहन गरिएको छ भने पेट्रोलियम सवारी साधन भने बढ्दो मात्रामा आयात भइरहेका छन् ।

२०७५ को आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले–माओवादी) गठबन्धनका बिचमा प्रमुख प्रतिष्पर्धा भएको थियो । नेपाली कांग्रेस उदारवादी अर्थतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्दै निर्वाचनमा जनताको बीचमा मत माग्न गएको थियो भने नेकपाको गठबन्धनले समाजवादी अर्थतन्त्रको जग निर्माण गरी सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्रको विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनताका बीचमा गरेका थिए । नेकपा गठबन्धनको प्रतिबद्धताभित्र श्रमजीवि वर्गको हित र विकासमा जोड दिँदै पुँजीपति वर्गको स्वार्थप्रेरित विकासमा लगाम लगाउने, उत्पादनका क्षेत्रमा राज्यको भूमिकालाई बलियो बनाउने र सार्वजनिक लगानीलाई बढावा दिने, निजी, सहकारी र राजकीय उत्पादन व्यवस्थाको विचमा सन्तुलन कायम गरी भ्रष्ट्राचार, घुसखोरी र कमिशनतन्त्रलाई कमजोर पार्ने तथा श्रमशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा नभई आन्तरिक उत्पादनमा केन्द्रित गरी उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्ने लक्ष्य सँगसँगै गासिएर आएका थिए ।

त्यसकारण नेपाली जनताले निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई भन्दा नेकपा गठबन्धनको घोषित प्रतिबद्धतालाई साथ दिई दुईतिहाई नजिकको बलियो सरकार बनाउने गरी मतदान गरे । तर नेकपा गठबन्धन सरकारले आधारभूत आर्थिक संरचना बदल्नुको साटो पुरानै उत्पादन सम्बन्धलाई कायम राख्दै अगाडि बढ्यो । उत्पादनमुखीभन्दा उपभोक्तामूखि आर्थिक व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दियो ।

वर्तमान विश्वव्यवस्था मूलतः पुँजीवादी छ । विश्व व्यवस्थाले संसारभर औद्योगीकरणका मार्फत आफ्ना उत्पादन बढाईरहेको छ र उत्पादित वस्तुको व्यापारका लागि बजार खोस्ने कार्यमा आफैँबिच तीब्र प्रतिष्पर्धा पनि गरिरहेको छ । हरेक शक्ति राष्ट्रको ध्यान आफ्ना उत्पादनका लागि भरपर्दो उपभोक्ताको खोजीमा केन्द्रित छ । आइपिएस, एसपीपी, विआरआई जस्ता परियोजनाहरु केवल शक्ति राष्ट्रले विकासोन्मुख राष्ट्रलाई आफ्नो उपभोक्ता बनाउने तीब्र दौडका नमुना हुन् । यस्ता परियोजनामार्फत उत्पादनका साधनलाई आफ्नो देशमा केन्द्रित गर्ने र उत्पादित वस्तुको निर्यात मार्फत आफ्नो देशको व्यापार घाटालाई शून्यमा झार्दै मूलतः तेस्रो मुलुकसँगको सम्बन्धलाई उपभोक्ता बजारका रुपमा ढाल्ने प्रतिष्पर्धा नै आजको विश्व शक्तिराष्ट्रको मुख्य परिचय बन्न पुगेको छ । नेपाल आज ती राष्ट्रका लागि उपयुक्त उपभोक्ता बजारमा परिणत भएको छ ।

पुँजीवादी व्यवस्थामा पुँजीपति वर्गले आफ्नो पुँजीलाई उत्पादनका क्षेत्रमा व्यापक लगानी गरी उत्पादन बृद्धि गर्छ र व्यापकतम पुँजिपतिका व्यापकतम् उत्पादित वस्तु विक्रीका लागि उनीहरुकै विचमा प्रतिष्पर्धा गर्छ भन्ने पुँजीवादी अर्थशास्त्रीय व्याख्या मूलतः सही देखिए तापनि वर्तमान विश्वव्यवस्थामा पुँजीपति वर्गको उत्पादनको रुचि क्षेत्र कता मोडिएको छ भन्ने कुराले मानव समाजको अत्यावश्यकीय बस्तुको मूल्य बढ्नु र नबढ्नुमा खास अर्थ राख्दछ । विश्व महाशक्ति राष्ट्र आफूलाई के कुराको उत्पादनमा केन्द्रित छ भन्ने कुरालाई केलाएर हेर्दा मात्रै विश्व बजारको प्रतिष्पर्धाको मूल चरित्रलाई बुझ्न सकिन्छ । पुँजीपति वर्गमा न्युनतम मानीय चरित्र कायम रहेको अवस्थामा उसको उत्पादनको केन्द्र दाल, चामल, पिठो, नुन तथा खाद्यान्न, र लत्ता कपडाकोे प्रचुर उत्पादन बन्न पुग्दछ र त्यसको बिक्रीबाट पुँजीको सञ्चयतर्फ ध्यान केन्द्रित हुन्छ ।

तर जब पुजीपति वर्ग वस्तुको न्यून उत्पादन बिक्रीबाट प्रचुर नाफामार्फत पुँजीको सञ्चयको खोजी कार्यमा केन्द्रित हुन पुग्छ तब ऊसको ध्यान हतियार कारखाना तथा आणविक शक्ति निर्माणमा केन्द्रित भई सोही प्रकृतिको वस्तु उत्पादनका लागि लगानीमा प्रतिष्पर्धा गर्ने कार्यमा पुग्दछ । जसले गर्दा स्वयम् शक्ति राष्ट्रभित्रै जनताको न्यूनतम आवश्यकताका साधनहरुको सङ्कट चुलिन गई खाद्य वस्तु खरिदमा उच्च मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ । पुजीँवादी सरकारहरु केही समय आफ्ना नागरिकलाई अतिरिक्त वस्तुको व्यापारबाट सञ्चित नाफाको एक हिस्साको प्रयोग गरेर महङ्गीको मारका कारण उत्पन्न हुने बिद्रोह टार्दै लैजान सफल भएका छन् । तर पुँजीपति वर्गको अमानवीय अखाद्य उद्योगमा लगानी बृद्धिका कारण विकासशील तथा अविकसित राष्ट्रका नागरिक भने आफ्नै शरिरको एउटा मृगौला बेचेरै भएपनि खाद्यान्न सङ्कटबाट बच्ने तथा नजिकिएको जीवन सङ्कटलाई केही समय पर धकेल्ने बाध्यतामा पुगेका छन् ।

नेपालमा नत पुँजीपति वर्ग आफ्नो पुँजीलाई खाद्य उद्योगमा लगाएर उतपादन बृद्धिको प्रयासमा छ न राज्यले पुँजीपति वर्गको बदलिएको चरित्र बुझेर कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी बढाउने तथा कृषिको औद्योगीकरण मार्फत श्रमशक्तिको स्वदेश फिर्तीको वातावरण बनाउने नीति अख्तियार गर्दै छ । भारतीय नाकाबन्दीका कारण उत्पन्न सङ्कटबाट पाठ सिकेर बहुदेशीय नाका सञ्चालनको आवश्यकताप्रतिसमेत उदासिन बन्दै एकल देशीय परनिर्भतालाई सिरानी हालेर ‘समाजवाद उन्मुख संविधान कार्यान्वयनको मृगतृष्णा’मा भौतारिहेको छ । हामी नागरिकहरु विलासिताको साधनमा ठुलो धनराशी खर्च गरेर भकारी रित्याइरहका छौँ ।

व्यापार घाटा छलफलको विषय नै नबन्ने गरी चुलिएको छ । आफ्नै घरको छतको गमलामा रोपेर पुग्ने खोर्सानी आयातमा अरबौँ लगानी गरेर रमाएका छौँ । केही समय अघि मात्र चामलमा आत्मनिर्भर बनेको मधेश प्रदेशसमेत अहिले आयातबाट बाँच्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । चौधरी, खेतान, गोल्छा, र दुगड जस्ता उच्च घरानीयाँ पुजीपति वर्ग र यति, ओम्नी, वतास आदि कम्पनीहरुको पुजीँ सञ्चयको स्रोत स्वदेशी औद्योगिक उत्पादन बिक्रीबाट प्राप्त नाफा नभई बहुराष्ट्रिय कम्पनीका बस्तुको ट्रेडिङमा आधारित छ । उनीहरु बाँझो रहेका भूमिलाई सदुपयोग गरेर खाद्यान्न उत्पादनको ठूला कारखाना खोल्नु भन्दा भारतीय र अन्य मुलुकका खाद्यान्न नेपालमा ल्याएर बेच्ने बैदेशिक उद्योगका ब्राण्ड एम्बास्डरमा बदलिएका छन् ।

यसो हुनुको अर्थ हो कि नेपालका पुँजीपति वर्गले निम्न वर्गीय युवाहरुले विदेशमा पसिना वगाएर भित्र्याएको रेमिट्यान्सलाई समेत पुनः वैदेशिक एकाधिकार पुँजीपतिको हातमा पु¥याइदिने विचौलियाको भूमिका मात्र खेलेको छ । यो वर्गले राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको निर्धारित भूमिकाबाट आफूलाई पूर्णतः अलग बनाउँदै लगेको छ । नेपाल यतिबेला शक्ति राष्ट्रमा जसरी कुनै पनि वैकल्पिक स्रोतबाट नागरिकका खाद्यान्न लगाएतका आधारभूत समस्याको पूर्ण समाधान दिनसक्ने आर्थिक अवस्थामा छैन । सीमित युवाको वैदेशिक श्रमबजारको मिहिनेतबाट आर्जित रेमिटयन्स् नै अर्थतन्त्रको मुख्य स्रोतका रुपमा कायम राखेर उच्चतम दरको साधारण खर्चलाई जेनतेन धान्दै आएको छ ।

तोकिएको विकास बजेटको खर्चलाई २० प्रतिशत भन्दा माथि लैजान नसक्नु र निरन्तर राजनीतिक खिचलो र सत्ता समीकरणकै खेलमा रुमल्लिनुका कारण पेट्रोयिमको सञ्चिीति पाँच महिनालाई पनि थेग्ने नहुनु र डलरको सञ्चितिले छ महिनाको आयातलाई थेग्ने वातावरण नहुनु जस्ता परिसूचकहरु सिर्जना भएका छन् । यसले नेपालको अर्थतन्त्र तत्कालै महासङकटतर्फ उन्मूख भएको बुझ्न सकिन्छ । यस्तो महासङ्कटको अवस्थामा पनि दृश्य अदृश्य तरिकाको प्रयोग गर्दै राजनीतिक दलका उच्च ओहोदाका मानिसहरु र सीमित उच्च घरानियाँ पुँजीपति वर्ग राज्यको कोषको दोहनमा तल्लिन छन् । राज्य कोषमाथि सीमित पुँजीपतिवर्गको हालीमुहाली कायम राखेर, उनीहरुकै दैलोमा हात पसारेर खर्च व्यवस्थापन गर्ने र निर्वाचन जित्ने प्रमुख राजीनितिक दलको यत्न जारी छ । यस्तो अवस्थामा वर्तमानको नेतृत्वदायी ठूला भनिएका राजनीतिक शक्तिबाट नागरिक तथा श्रमजीवि जनताका पक्षमा चमत्कारिक परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।

नवउदारवादी अर्थतन्त्रको वर्तमान मोडेलले नेपाली समाजको समस्या सम्बोधन गर्ने नसक्ने भएकोले समाजवादी अर्थव्यवस्थाका लागि उन्नतस्तरको क्रान्तिको तयारी अनिवार्य बनेको छ । त्यसका लागि जनतामा समाजवादप्रति विश्वास पैदा गर्नु र दलाल तथा वैदेशिक एकाधिकार पुजीँपति वर्गको प्रतिनिधिसँगको संघर्षलाई एकैसाथ तेज बनाउँदै लैजान आवश्यक छ । सडकमा महङ्गी बृद्धि विरुद्धको जुलुश निकाल्न श्रमजीव जनताका छोराछोरी उफार्ने तर उत्पादन सम्बन्ध बदल्ने कुरामा ध्यान नदिई उल्टै विस्थापित गर्नुपर्ने वर्गसँग कमिशनको सौदावाजी गरेर सत्तामा पुग्न खोज्ने प्रवृत्ति वर्तमान महङ्गी र खाद्यान्न सङ्कटका कारक हुन् ।

(लेखक नेकपा एकीकृत समाजवादीका सिन्धुपाल्चोक अध्यक्ष हुन् ।)