सिन्धुपाल्चोक १ मा सत्ता गठबन्धनको प्रतिवद्धता सार्वजनिक

सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. १ मा लोकतान्त्रिक-वाम गठबन्धनका उम्मेदवारहरुले साझा प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गरेका छन्।

मंगलबार विहान क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधि सभा सदस्यका साझा उम्मेदवार माधव सापकोटा ‘सुवोध’, त्यहीँ प्रदेश सभा १ का साझा सम्मेदवार मसिना खड्का भण्डारी र क्षेत्र नं. १ को प्रदेश सभा २ का साझा उम्मेदवार सरल सहयात्री पौडेलले प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेका हुन्।

उनीहरुले चीनसँग जोडिएको तातोपानी नाकालाई नियमित सञ्चालन गर्ने र सीमाक्षेत्रको सडकलगायत पूर्वाधार विकासका लागि कुटनीतिक पहल गर्ने जनाएका छन्।

अर्कातिर अध्ययन सुरु भएको बाह्रबीसे बजारलाई ‘ट्रान्जिट सिटी’का रुपमा विकास गर्ने योजनालाई पनि उनीहरुले प्राथमिकतामा राखेका छन्।

त्यसैगरी जुगल हिमाल आरोहणलाई प्रोत्साहन गरिने पनि जनाइएको छ। मुडेलाई कृषि पर्यटन हब र फिल्म सिटीको रुपमा विकास गरिने गठबन्धनको वाचा छ।

सबैभन्दा सानो उमेरमा सगरमाथा आरोहण गर्ने दिवङ्गत शम्भु तामाङको सम्झनामा लिसंखुपाखरमा पार्क निर्माणको पहल गरिने जनाइएको छ।

यस्तो छ साझा प्रतिवद्धता
संविधानको पूर्णपालना गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षार्थ वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा मुलुकभरि नै संयुक्त रुपमा अघि बढ्ने सहमति गरेको हामी सबैलाई जानकारी नै छ। केन्द्रीय नीतिको पूर्णपालना गर्दै राजनीतिक परिपक्कता र समयको आवश्यकताका आधारमा यो गठबन्धन सिन्धुपाल्चोकमा पनि चुनावी मोर्चामा होमिएको छ। यो ऐतिहासिक घडीमा उच्च राजनीतिक इमानदारी र संस्कारलाई आत्मसात् गर्नु गठबन्धनका दलहरुको मूल दायित्व हो।

यही दायित्वलाई मनन् गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्वाह गर्ने भूमिका मात्र नभई यस क्षेत्रको समग्र भौतिक विकास एवम् आर्थिक समृद्धिलाई जनजीविकासँग जोड्दै अघि बढ्ने प्रतिवद्धता बमोजिम हामीले प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्यका लागि साझा उम्मेदवारी दिएका छौँ। उम्मेदवारीसँगै यस क्षेत्रको विकास र परिवर्तनका लागि अग्रजहरुको पहलमा निर्मित आधारहरुको जगमा टेकेर अघि बढ्ने संकल्प र विश्वासकासाथ संयुक्त प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छौँ।

समन्वय, सह–अस्तित्व र सहकारिता : हामी सबैको आवश्यकता
राजनीतिक सहमति, सहकार्य, समन्वय र समझदारी कायम गरी निर्वाचन क्षेत्रको समग्र विकास अगाडि बढाउन संयुक्त पहल र प्रयत्न गरिने छ।

सहकारिता, सह–अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तअनुरुप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयतहसँग समन्वय र सम्बन्ध स्थापित गरिने छ।

भ्रष्टाचार न्युनिकरण र सुशासन कायम गर्ने विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिने छ।

जिल्ला, स्थानीय तह तथा अन्य निकायबाट आमनागरिकलाई प्रवाह हुने सेवा चुस्त बनाउने विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिने छ।

क्षेत्रगत विकास कार्यक्रमका प्राथमिकता : समग्र उत्थानशील
सिन्धुपाल्चोक राजधानीसँगै जोडिए पनि समग्र विकासका हिसाबले अझै निकै पछाडि रहेको छ। यो पृष्ठभूमिमा राजनैतिक नेतृत्व, नागरिक अगुवा, तीनवटै तहका सरकार, निजी क्षेत्रलगायत सरोकारवालाहरुबीच बृहत् छलफल गरी ‘सिन्धुपाल्चोक समृद्धिको आधार जलस्रोत, पर्यटन, कृषि र व्यापार को नारालाई सार्थकता प्रदान गर्न पहल गरिने छ।

सङ्घीय, प्रदेश, स्थानीय सरकार र विकास साझेदार निकाहरुसँग समन्वय गरी सिंगो क्षेत्रको एकीकृत, सन्तुलित र दिगो विकासको पहल गरिने छ। विकास भनसुन र राजनीतिक शक्तिको भरमा नभई आवश्यकताका आधारमा सञ्चालन गर्ने परिस्थितिको महसुस गराइने छ।

तातोपानी नाकालाई नियमित रुपमा सञ्चालन गर्ने र सीमा जोडिएको सडकलगायतका पूर्वाधारको विकासका लागि कुटनीतिक पहल गर्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिइने छ। अग्रज नेतृत्वको पहलमा अध्ययन सुरु भएको बाह्रविसे बजारलाई ‘ट्रान्जिट सिटी’का रुपमा विकास गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राखिने छ।

निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गतका सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहबीच आपसी समझदारीमा समन्वयकारी संयन्त्रमार्फत विकास निर्माणका काम गर्न प्रोत्साहन गरिने छ।

स्थानीयको मागका आधारमा तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन विकास योजना बनाइ कार्यान्वयनका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिने छ।

नदी नियन्त्रण, जुरे पहिरो प्रभावितहरुको समस्या, साना तथा रणनैतिक महत्वका सडकहरुको स्तरोन्नति जस्ता विषयलाई प्राथामिकतामा राखेर बजेट व्यवस्थापनमा जोड दिइने छ।

आवश्यकता र मागका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रका सबै सडकहरुको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तयार गरेर क्रमिक रुपमा स्तरोन्नतिका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिने छ।

निर्माणाधिन तथा उत्पादन गरिरहेका जलविद्युत आयोजनाहरु तथा सरकारी एवम् निजी क्षेत्रबाट सञ्चालिन योजनाहरुमा स्थानीयलाई रोजगारी प्रदान गर्न तथा सेयरमा सहभागी गराउन सहजीकरण गर्दै थप प्रबन्ध मिलाइने छ।

सम्भाव्यताको आधारमा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्रको स्थापना, चौरी संरक्षण र आयआर्जन वृद्धिका लागि पकेट क्षेत्रका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पहल गरिने छ। यस क्षेत्रका पुरातात्विक सहरहरुलाई सांस्कृतिक सहरको रुपमा अगाडि बढाइने छ।

उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा उद्योग सञ्चालनका लागि प्रोत्साहित गर्न नीतिगत र व्यवहारिक पहल गरिने छ।

समानता र सहअस्तित्वका आधारमा बिभिन्न जातजाति र समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, कला र सम्पदाको संरक्षण तथा विकास गर्न पहल गरिने छ।

शैक्षिक र भौतिक पूर्वाधार : गुणस्तरीय शिक्षाको आधार
शिक्षालाई सहज, गुणस्तरयुक्त र पहुँचयोग्य बनाइ क्रमशः निशुल्क बनाउन स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय गरिने छ। विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारलाई व्यवस्थित बनाउन पहल गरिने छ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरुबाट प्राप्त हुने छात्रवृत्तिलाई निर्वाचन क्षेत्रका विद्यार्थीहरुको हितमा उपयोग गर्न पहल गरिने छ।

कलेजका विद्यार्थीका लागि थप अध्ययन, अनुसन्धान, अवलोकन भ्रमण तथा क्षमता विकासका लागि छिमेकी एवम् मित्रराष्ट्रहरुमा भ्रमण एवं तालिमका लागि पहल गरिने छ।

पहुँचमा विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा : तन्दुरुस्त जीवन, सुखी मन
पायक पर्ने स्थानमा गुणस्तरीय र विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा, सुविधा पाउने व्यवस्था मिलाइने छ भने स्थानीय तहसँगको समन्वयमा निश्चित प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुलाई नमुना स्वास्थ्य केन्द्रका रुपमा विकास गर्न पहल गरिने छ। स्वास्थ्य संस्थाहरुको पूर्वाधारमा गुणस्तरीय सुधार गर्दै स्वास्थ्य बिमालाई थप प्रभावकारी र सरलीकृत गरिने छ। योजना पूर्णरुपमा लागू गर्न नागरिकलाई प्रोत्साहित गरिने छ।

दीगो तथा वातावरण मैत्री पूर्वाधार : विकासको मूल आधार
सडकलगायतका पूर्वाधार निर्माण कार्यमा हुने ढिलासुस्ती रोक्ने प्रयास गरिने छ। आमनागरिकलाई स्वस्थ खानेपानीको उपलब्धताका लागि तीनवटै तहका सरकारसँग समन्वय गरी योजना सञ्चालन र बजेट व्यवस्थापनमा सहयोग गरिने छ।

साहसिक र धार्मिक पर्यटन : जैविक विविधता र पर्यावरण
विभिन्न समयमा भएको महोत्सवबाट जारी भएका घोषणापत्रको कार्यान्वयनको पहल गरिने छ।

जुगल हिमाल आरोहणलाई प्रोत्साहन गरिने छ। मुडेलाई कृषि पर्यटन हब र फिल्म सिटीको रुपमा विकास गरिने छ। सबैभन्दा सानो उमेरमा सगरमाथा आरोहण गर्ने दिवङ्गत शम्भु तामाङको सम्झनामा लिसंखुपाखरमा पार्क निर्माणको पहल गरिने छ। पर्यटकीय स्थलको नयाँ गन्तव्यको खोजीमा जोड दिइने छ।

अरनिको राजमार्गका बजारहरुलाई जोडेर व्यापार र पर्यटनमा केन्द्रित गरिने छ। कृषिलाई पर्यटनसँग जोडेर आयआर्जनको स्रोत बनाउन पहल गरिने छ।

नदी संरक्षण र पर्यटनलाई व्यवस्थित गर्न करिडोर हरियाली अभियानसहित जैविक विविधता र पर्यावरण संरक्षणको योजना बनाएर कार्यान्वयनको चरणमा लगिने छ। भोटेकोसी र सुनकोसीमा ‘¥याफ्टिङ जोन’ को थप विकास गर्दै यसको व्यवस्थापनका लागि तीनै तहको सरकारसँग समन्वय गरिने छ। पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापनाको पहल गरिने छ।

तातोपानी क्षेत्रलाई व्यापारिककासाथै साहसिक पर्यटनको हब, तातोपानी धारा, भैरवकुण्ड दुगुनागढी, लिस्तीमाई, त्रिपुरासुन्दरी, नेपालकै पहिलो जलविद्युत् गृहलगायतको स्थान र संरचनाहरुको व्यापक प्रचार प्रसार गरी पर्यटन र व्यापारलाई सँगसँगै लैजान आवश्यक पहल गरिने छ।

धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य त्रिपुरासुन्दरी पुग्न आवश्यक सडक विस्तार र स्तरोन्नति गरी कालिञ्चोकसँग जोड्न बजेट व्यवस्थापनको पहल गरिने छ।

आधुनिक तथा दिगो कृषि : किसानको समृद्धि
कृषकका लागि कृषि तथा पशुजन्य सामग्री, कृषिउपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक कदम चालिने छ।

कृषिलाई व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्न स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारमा योजनाबद्ध नीति बनाउन पहल गरिने छ। बजारीकरण र निजीक्षेत्रको संलग्नता, स्थानीय उत्पादनको मुनाफामा वृद्धि गराउन नीतिगत तथा व्यवहारिक प्रयास गरिने छ।

विपद् जोखिम न्युनिकरण : सुरक्षित जीवन
सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अझ विशेषगरी प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर १ बहुप्रकोप उत्पन्न विपद्बाट उच्च प्रभावित क्षेत्र हो। जुरे पहिरो, भोटकोसी बाढी, २०७२ को भूकम्प, जम्बु पहिरो, नागपूजे, भोटकोसी पहिरो, लिदी पहिरोलगायतका त्रासदी घटनाका हामी सबै साक्षी हौँ।

आगामी दिनमा हुन सक्ने विपद्को न्युनिकरणको लागि पूर्वतयारीमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्दो पहल गरिने छ। विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्य योजना बनाइ कार्यान्वयनका लागि जिल्ला र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत् भूमिका निर्वाह गरिने छ।

विगतमा विपद्मा परेकालाई स्थायी आवास, वडास्तरमा खुला क्षेत्रको पहिचान, मनसुनबाट हुने क्षतिको पूर्वानुमान, वर्षातको समयमा मौसमी स्थानान्तरण, पालिकास्तरमा खाद्य तथा गैरखाद्य सामग्रीको भण्डारण, जोखिमयुक्त बस्तीमा भौगर्भिक अध्ययन जस्ता विषयमा आवश्यक पहल गरी बजेट व्यवस्थापनमा जोड दिइने छ।

गर्भवती महिला, जेष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी र अपांगता भएका जोखिमयुक्त क्षेत्रका बासिन्दालाई विशेष हेरचाहसहितको बासस्थानको व्यवस्थाका लागि पहल गरिने छ।

स्थानीय मानव स्रोतको विकास : समग्र समृद्धिको आधार
युवा लक्षित रोजगारी र स्वरोजगारीका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारसँगको समन्वयमा गुरुयोजना तयार गरी रोजगारी र स्वरोजगारीका क्षेत्रमा नमुना कार्य सञ्चालनको व्यवस्थापन मिलाइने छ।

विकास कार्यमा युवाको अनिवार्य सहभागिता गराउने नीति ल्याउन पहल गरिने छ भने सूचना र प्रविधिको उपयोगबारे युवा परामर्श सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने वा स्वदेशमै रोजगारी गर्न चाहनेलाई रोजगारी र सुरक्षाका विभिन्न सूचना जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाइने छ।

खेलकुद प्रतिभाको विशिष्टीकरण, छात्रवृत्ति र प्रशिक्षण जस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिन समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरिने छ। आवश्यक खेल मैदान निर्माण गरिने छ।

सूचना र प्रविधिमा पहुँच : पारदर्शिता र सुशासन सुनिश्चित
निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत सबै स्थानमा टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवाको सहज पहुँचका लागि थप टेलिफोन टावर निर्माणलगायतका आवश्यक सबै संरचनाको स्थापनाको पहल गरिने छ।

स्थानीय तहद्धारा प्रदान गरिने सेवालाई प्रभावकारी, छिटो छरितो तथा गुणस्तरीय र प्रविधिमैत्री बनाउन गरिने प्रोत्साहनमा थप सहयोगका लागि समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरिने छ।

सूचना प्रविधिलाई नागरिकको दैनिक जीवनमा जोडेर त्यसको माध्यमबाट आयआर्जन र व्यवसाय सञ्चालनमा टेवा पुग्ने परिस्थिति निर्माणको योजना अघि सारिने छ। सूचना तथा सञ्चार सेवामार्फत सामाजिक, सांस्कृतिक विकास तथा आर्थिक समृद्धिमा टेवा पु¥याउने योजना बनाइने छ।

जिल्लामा आमसञ्चारको विकास र सञ्चारकर्मीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरिने छ।

लैङ्गिक तथा समावेशीकरणको विस्तार : सामाजिक न्यायको आधार
असहाय, अनाथ, अपांगता भएका, द्वन्द्वपीडित, प्राकृतिक प्रकोपबाट विस्थापित एवम् जोखिममा रहेका बालबालिकालाई बिशेष संरक्षण गरी शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर उपलब्ध गराइने छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा महिलालाई विशेष अवसर उपलब्ध गराउन पहल गरिने छ। महिलाको नेतृत्व विकासमा जोड दिइने छ।

सहिद, बेपत्ता परिवारका महिला, जनयुद्ध, जनआन्दोलन र विपद्मा परी घाइते, एकल, दलित र विपन्न महिलाका लागि विशेष प्राथमिकताका योजना बनाएर कार्यान्वयनका लागि पहल गरिने छ।